ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ SC/ST ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਗਰਾਜ‘ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਜਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ.ਨਰੀਮਨ., ਜਜ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।